जैजैपुर मे SDM कार्यालय की मांग को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर शासन को नोटिस जारी
(अशोक कुमार अग्रवाल)
बिलासपुर (हाईटेक न्यूज) 25 अगस्त 2022 नवगठित सकती जिला मुख्यालय के अंतर्गत जैजैपुर तहसील मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) के अनुभाग कार्यालय स्वीकृत होने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी एसडीओ ऑफिस न खोलने पर पेश जनहित याचिका पर सुनवाई हुई । शासन का जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने जवाब देने निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है । जैजैपुर के विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने अधिवक्ता मलय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है । इसमें बताया गया कि जैजैपुर को अनुभाग बनाने के लिए शासन ने सारे दस्तावेज मंगाकर काम शुरू कराया था । इस बारे में सारी कार्रवाई कागजों पर पूरी कर ली गई है , बस इसे अनुभाग घोषित नहीं किया जा रहा है। काफी ज्यादा समय बीत गया है । इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया था । पूर्व में जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में शासन का जवाब नहीं आया था । इसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए समय देकर 4 सप्ताह बाद मामले कि सुनवाई निर्धारित की थी । गत माह चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामला आया , तब शासन के वकील ने अदालत से जवाब के लिए फिर एक बार समय देने का अनुरोध किया । इसे स्वीकार कर तीन सप्ताह बाद सुनवाई रखी गई थी । आज बुधवार को डिवीजन बेंच में शासन का जवाब नहीं आया । अदालत ने जवाब देने निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है । विदित हो कि जैजैपुर के लिए प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी शासन द्वारा अनुभाग नही बनाने पर जैजैपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाया हैं। जैजैपुर क्षेत्र के लोगों को अब न्यायालय से ही उम्मीद हैं। जैजैपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा ने उच्च न्यायालय से लोगों के हितो को ध्यान में रखते हुए जैजैपुर को अनुभाग बनाएं जाने की उम्मीद जताई हैं।
