जमीन नामांतरण ,सीमांकन बंटवारा आदि कार्य अब साफ्टवेयर से होंगे ,रायपुर कलेक्टर की अभिनव पहल
(अशोक कुमार अग्रवाल )
रायपुर 02 मार्च 2021 राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा कार्य कराने में लोगो का पसीना आता है वही कुछ कर्मचारियो की टाल मटोल एवं वेवजह घुमाने की आदत के चलते विभाग में लोगो का काम महीनों से लंबित पड़ा रहता है जहां मनचाही नजराने की राशि चढ़ाने के बाद काम होता है ,इन्ही सब परेशानियों को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की विशेष पहल पर रायपुर के कलेक्टर एस भारतीदाशन ने प्रयोग के तौर पर एक अभिनव पहल करते हुए एक नए सॉफ्ट वेयर का ईजाद करवाया है ।ज्ञातव्य है कि जमीन का नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन करवाने के लिए लोगों को सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है। एक बार आवेदन देने के बाद छह महीने से भी ज्यादा समय तक तहसील और पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि तहसीलों में सबसे ज्यादा ऐसे ही प्रकरण लंबित हैं। लोगों को परेशानियों को दूर करने के लिए अब नया एप्लीकेशन तैयार किया गया है। इस नए एप से लोग न केवल आवेदन दे सकते हैं बल्कि यह भी जान सकते हैं कि उनके आवेदन पर अब तक कितनी कार्यवाही हुई। जमीन मामलों में लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने इस परेशानी को दूर करने अफसरों से सुझाव मांगे थे। सुझावों के आधार पर जिला सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की ओर से एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसे पटवारी सत्यापन निगरानी प्रणाली का नाम दिया गया है। अफसरों का दावा है कि नए सिस्टम से जमीन मामलों में पटवारियों पर निर्भरता कम से कम हो जाएगी। जमीन के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन समेत सभी तरह के काम कुछ ही दिनों में हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को जिले के सभी तहसीलों में लागू करना है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे सबसे पहले रायपुर तहसील में लागू किया गया है। इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा आवेदकों और जमीन के पक्षकारों को होगा। उन्हें अपने आवेदनों के निराकरण के लिए पटवारियों के दफ्तरों में नहीं जाना होगा। पटवारी की ओर से जमीन मामलों में जितने भी प्रमाण पत्र जारी होते हैं वे सब इसी एप्लीकेशन से लोगों को घर बैठ मिल जाएंगे।अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने बताया कि इस नए एप में दो पार्ट होंगे। पहले भाग में संबंधित तहसील के पटवारी होंगे और दूसरे पार्ट में एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार होंगे। इस साफ्टवेयर में दो आईडी बनेगी। एक पटवारियों के लिए तथा दूसरा तहसील अफसरों के लिए। आम लोगों से जमीन संबंधित जितने भी आवेदन मिलेंगे उन सबकी इंट्री और उस पर कितना काम हुआ इसकी जानकारी पटवारी अपनी आईडी से करेंगे। पटवारियों से आवेदन मिलने के साथ ही दूसरे पार्ट में शामिल अफसर उस पर कार्यवाही करेंगे। यानी सभी दस्तावेज होने पर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इससे दोनों विभाग के बीच फाइलें लाने ले जाने या बार-बार जानकारी मांगने में जो समय लगता है वो खत्म हो जाएगा। पटवारियों के आवेदनों पर अफसर ऑनलाइन ही कार्यवाही कर सकेंगे ।
