वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने दिया धरना प्रदर्शन
(अशोक कुमार अग्रवाल)
सकती(हाई टेक न्यूज)11अगस्त 2023 छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के तत्वाधान ने सकती जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिगम्बर प्रसाद चौबे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील कार्यालय एवं न्यायालय परिसर के बाहर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया ।
जिला अधिवक्ता संघ सक्ती के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने, मृत्यु मुआवजा राशि दस लाख किए जाने, अधिवक्ता समूह बीमा लागू करने की बहु प्रतीक्षित मांग को लेकर आज 11 अगस्त शुक्रवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ सक्ती के अध्यक्ष दिगंबर चौबे ने कहा कि अधिवक्ताओं को एकजुट होकर अपनी मांग शासन के समक्ष रखना होगा तभी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी तो वहीं राज्य अधिवक्ता परिषद के पूर्व सदस्य लीलाधर चंद्रा ने अधिवक्ता संघ के मांग को जायज बताते हुए शासन से शीघ्र पूरा करने की बात कही। अपनी बात रखते हुए कहा कि समय की मांग है, हम सभी अधिवक्ता व्यवसायिक मतभेदों को भुलाकर संगठित हो समवेत स्वर अपने आवाज को बुलंद करें तभी शासन हमारी मांग पूरी करेगी और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकेगा।आज धरना प्रदर्शन में दिगम्बर चौबे ,ऋषिकेश चौबे ,रथराम पटेल ,भीम देवांगन ,प्रभात सिंह ,बाल्मीकि सिंह बनाफर संतोष जायसवाल, शकील मोहम्मद, संदीप बनाफर, अन्नपूर्णा राठौर, अलका जायसवाल, रऊफ खान, मनोज जायसवाल, राकेश राठौर, परमेश्वर जायसवाल, हेमलता, गनी मोहम्मद, मुन्ना पटेल, दिनेश जायसवाल, संजय अग्रवाल, राकेश रोशन महंत , छवि पटेल, अर्जुन राठौर परमेश्वर जायसवाल ,लीलाधर चंद्रा ,राकेश राठौर, अल्का जायसवाल सहित अन्य अधिवक्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संचालन अधिवक्ता संघ के सचिव उदय वर्मा ने किया तथा ऋषिकेश चौबे ने अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने अपने राज्यों अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर अधिवक्ताओ से विवाद करने पर अजमानती अपराध के प्रावधान के साथ सात साल तक की सजा की व्यवस्था की गई है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आश्वासन के बाद भी अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करने से अधिवक्ता समुदाय नाराज होकर आंदोलन की राह पकड़ लिया है तथा आज प्रथम चरण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ अधिवक्ता संघ सक्ती के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया ।
